ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੋਣਗੇ 85 ਵਾਰਡ, 28 ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ 57 ਜਰਨਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਣ 85 ਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ 57 ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 2011 ਵਿਚ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ (2011): 9,16,735
ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ (2011): 2,84,516
ਕੁਲ ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ: 85
ਕੁਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਰਡ: 26
ਐੱਸ. ਸੀ. (ਮਹਿਲਾ) ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਰਡ: 13
ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਰਵ: 2
ਕੁਲ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ: 57
ਜਨਰਲ (ਮਹਿਲਾ) ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਰਡ: 29

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੜਪਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਖਾਸੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਊਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਵਰਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਧਿ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੱਜ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ