ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪਿਛਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਜੇ. ਈ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਜਲਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32-33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਿਗਮ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ
ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਲਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਮੌਸਮ' ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ Update, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ Alert

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ
ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2-2 ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e