ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 60 ਫੁੱਟੀ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ

7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ, ਚਹਾਰ ਬਾਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਪੱਕਾ ਬਾਗ, ਚਰਨਜੀਤਪੁਰਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ, ਵਿਕਰਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਧਡ਼ੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਅਸਮਾਨ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ

ਹੁਣ ਨਿਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਆਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾਲਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e