ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਤੀ ਰਾਮ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1993 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜ੍ਹੇ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8