ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਤਾਲੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ’ਚ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।