ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1992 'ਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ 11,740 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸਦਰ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ 27 ਫਰਵਰੀ, 1992 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।