ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 19 ਮਈ 2004 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਟ ਕੱਢੇਗੀ ਗਰਮੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, 16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਰੀਅਰ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8