ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਗਲਾਡਾ), ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ. ਡੀ. ਏ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ।