ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2027 ਤੱਕ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਦੀ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ , ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 63,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 117% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 256 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 60% ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2007-09 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 150% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ

ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 8% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।