ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ''ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ 173 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 173 G2B (ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ PSIEC ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-RTBA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਜੈ ਪੰਜਾਬ! ਜੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!