ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬੋਝਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ Dabur Hair Products, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 5400 ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ' ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਈ ਉੱਡੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ (ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ, ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ MSP

ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '''ਰਿਜੈਕਟਡ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਲਿਸਟ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (EPCG) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਲੈਪਟਾਪ, ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8