ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ

07/17/2018 4:17:54 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ)—ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ. ਬੀ.) ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। 
ਨੀਰਵ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੀ ਬਰੇਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
 ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
 ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 4 ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਲੈਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਲੈਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਸਲੈਬਾਂ 12 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਇਕ ਕਰ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।


Related News