UPI ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੱਗ ਸਕਦੈ MDR ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ, UPI ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੋਟੂ-ਪਤਲੂ' ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.

MDR ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਤੇ ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ MDR ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ UPI ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਪੇ ਨਾਓ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ-ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ UPI-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਉਪਕਰਣ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।