ਜੇ.ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੇ.ਪੀ.ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਪੀ.ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ ਇੰਫ੍ਰਾਟੇਕ ਦੀ 27 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅਤੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚਿਤਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।