ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਫਰਮਾਂ
12/06/2017 2:28:43 AM
ਮੁੰਬਈ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ.) ਅਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਤਪਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਚਿਨ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।'' ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ
ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਹਾਲ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਨਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਓਡ੍ਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
