ਆਮ ਬਜਟ ''ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਰਚ ''ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਇਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 77,747 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1,05,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਰ. ਈ. ਦੇ 61,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬੀ. ਈ. ਦੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।