ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ''ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ

ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ''ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੜੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਚਲੇ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ''ਚ ਬਰਾਮਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 13293 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ''ਚ ਘੱਟ ਕੇ 7181 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈ ''ਚ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ''ਚ ਚਲੇ ਗਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ''ਚ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 3.63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾਨੀਪਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ''ਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ''ਚ ਵੈਟ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ 1350 ਯੂਨਿਟ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ''ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ''ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 1.89 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ''ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ''ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਐੱਲ. ਆਰ. ਸੋਢੀ, ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਵਧਵਾ, ਓ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3954 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ  ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਪਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।