ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ . ਐੱਲ.) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਓ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਓ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀ. ਪੀ . ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 53.29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਅਪੀਲ (ਆਰ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।