ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ

3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।

17 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜੂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੋਲਿਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਲਟ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਫਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

1968 ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਦੇ ਜਰਨਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ’ਚ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ’ਚ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਾਘਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ’ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਣ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1999 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਘਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰੋਤ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹੈ।

ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਰੈਂਕ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ , ‘ਅਸਥਿਰ’ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੀ ‘ਟਰਫ’ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਲੋਂ?

ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ (ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ)