ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਪਾਰ ਲਾਭ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ’ਤੇ ਅਸਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਆ।

-ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

-ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਵਾਧਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਲਗਾਈ।

-ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਭ ਦੀ ਵਾਪਸੀ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਹਾਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ।

-ਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਰੂਸ ਬਨਾਮ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ : ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2021-22 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 80-90 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 60-70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਆਈ, ਭਾਵ 20-30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਛੋਟ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਫਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ :

-ਮਈ 2022 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 96-97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 86-90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਈਂਧਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ, ਉਪ-ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂੂਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਚ।

ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਸਤਾ ਈਂਧਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ :

–ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?

–ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ 20-30 ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

–ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੀ?

–ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਿੱਟਾ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕਦਮ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਇਕ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ