ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ 16-16 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ, ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਧਣਗੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ, ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ’ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਟਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, 6-7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੇਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਿਕਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਿਮਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਿਕਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

ਆਖਿਰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ