ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜੇ 28.8 ਸਾਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 2000 ’ਚ 21.1 ਸਾਲ ਸੀ, 2020 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 27.0 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2100 ਤੱਕ ਇਹ 47.7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੁਣ 40.1 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, 49.8 ਸਾਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ.) ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਸਨ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 11111111 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 18.44 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਵੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲਜ਼ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ,ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 2024 ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.85 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਮਿਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

–ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ