ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਓਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਵ 13-14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਧਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਲੂਮ ਵੈਂਚਰਸ ਦੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ) ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ’ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 92 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਚੀਨ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 1493 ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਹੀ ਇਹ 1597 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।

ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਇੰਡਸਈਡ, ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਦੇ 56,120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ’ਚੋਂ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ 180 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੈਣਦਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ ਬਕਾਏ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022-23 ’ਚ ਔਸਤਨ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 23 ਗੁਨਾ ਵਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਮ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71,000 ਰੁਪਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ 03. ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ 1,65,000 ਰੁਪਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ 0.7 ਫੀਸਦੀ) ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 9,223 ਲੋਕਾਂ (9.2 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ) ਨੇ ਔਸਤਨ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ (ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 2069 ਗੁਣਾ)। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਉੱਧਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੁੰਘੜਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਗ੍ਰੋਥ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ