ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ : ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਾਲ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈ-ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਪਾਵਰ’ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੌਹਰੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸੋਨਾ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਗੋਲਡ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਲਵੋਗੇ, ਵਿਆਜ ਕਮਾਓਗੇ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਚਾਰਜ ਬਚਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਾਰ-ਕੋਇਨ-ਗਹਿਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ‘ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.’ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ, ਜੋ ਲਾਕਰ ’ਚ ‘ਅਦ੍ਰਿਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ, ‘ਟ੍ਰੈਕੇਬਲ’ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ‘ਸੋਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ’ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 4.86 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਖੇਡ?

ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਆਏ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।’’ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣਾ।’’ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ’ਚ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੱਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਹੀ ਚੰਗਾ।’’ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ’ ਜਾਂ ‘ਗਲੋਬਲਿਸਟ ਏਜੰਡੇ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਲਾਕਰ ’ਚ ਬੇਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਕਰ ਚਾਰਜ ਬਚਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ—ਭਾਵ ਕਿ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਏਗੀ।

ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਆਏ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹੈ; ਵਿਆਹ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਚਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਦਲਵੇਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਵੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੇਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ