328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੁੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੁੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਦੋਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ .ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕ਼ਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ .ਪੀ. ਖਿਲਾਫ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ।

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਗਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ .ਆਈ.ਆਰ . ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ, ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ., ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ