ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ : ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ-ਅਾਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ। ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1967 ਵਿਚ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ.), 1920 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ