‘ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30’ ਅਤੇ ‘ਜੀ-20’ ਸਮਿਟ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ’ਚ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ’ਚ ਜੀ-20। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਮੇਲਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ ’ਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਸਮੇਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਰਸ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਟ੍ਰੈਕ (ਇਕ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰ) ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਟ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ-20 ਨੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਸੋਰਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਾਨ ’ਚ ‘ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੋਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਤਸਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਲਿਮਿਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰੁਖ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਗੈਪ : ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 30 ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ’ਚ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾਥਵੇਅ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ। ਜੀ-20 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ’ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟਜੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5.8-5.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਰਿਓ (1992) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਜਿਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ : ਭਾਰਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਫੇਜ਼-ਆਊਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

– ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ