ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ : ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਰਣਨੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਭੂਟਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ : ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਚ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਥੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਭਾਵ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 345 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਓ. ਪੀ. ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂੱਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

–ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ