ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਓਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਨ

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ 
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 93 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ 124 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਓਲੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ : ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਦੇ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਰੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮਈ 2019 ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 18 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ ਓਲੀ : ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਲੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਉਦੋਂ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਝਾਲਾਨਾਥ ਖਾਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹੀ ਓਲੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਓਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 275 ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 76 (2) ਅਨੁਸਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਓਲੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।

ਓਲੀ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਝੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ ਗਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਓਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਧੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਓਧਰ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਮੰਤਾ ਠਾਕੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ : ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਕਾਠਮਾਂਡੂ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੂ ਯਾਨ ਕੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2023 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣਾ, ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ : ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੌਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਨੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਓਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਓਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।