ਜਲੰਧਰ ਦੇ DC ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਸਿਦਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੇਅਸਰ
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ 120 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਥਾਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਘੇਰ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ NH 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
2022 ਵਿਚ ਹੋਏ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ

ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ :
-2006-2007 : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ।
-16.8.2012 : ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ।
-13.12.2012 : ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ।
-2.12.2013 : ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
-9.1.2014 : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
-2014 : ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
-10.2.2014 : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
-11.3.2014 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ।
-3.12.2016 : ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
-2019 : ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ।
-21.8.2019 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ।
-15.11.2021 : ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪਾਈ।
-23.9.2022 : ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
-9.12.2022 : ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਡੇਗੇ ਗਏ।
-12.12.2022 : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ-ਕਬਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-9.1.2023 : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
-13.6.2023 : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ।
-29.7.2025 : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ!  ASI ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਮਿਸ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8