ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ : ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ

ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿਗਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 35 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2056 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 130 ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2056 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ 1.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 103 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 848 ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ 31 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਨਾਮ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਨਾਮ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1976 ਤੋਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਾ ਗੁਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਖੇਡੇਗੀ?

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼