ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

2018 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2021 ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ :
‘‘ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ।’’
ਧਾਰਾ 479 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਤਿਹਾਈ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ) ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ