ਸੈਨਾ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਏ. ਐੱਨ. ਰਾਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ‘ਨਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ’।

ਪੋਸਟ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ‘ਕੋਸੀਜੁਰਾ ਮਾਮਲਾ’ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਾਲ ਜਿਊਡਿਕੇਚਰ ਐਕਟ 1781 ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1945 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੰਨਿਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਹੋਈ।

ਨਗਾ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ।

2023 ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਨਾ-ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦੇ ਹਨ।

–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ