ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ-ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਜੜ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਚੀ ਭਾਜੜ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 145ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਜੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਾਜੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਭਾਜੜ ’ਚ ਫਲਾਪ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ-

ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮੀ-

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਜੜ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਭਾਜੜ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਫਲ-

ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਜੂਮ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਜੜ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿਲਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ’ਚ ਦਿਸੇ। 135 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੇਕਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਰੇਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਟਰੱਕ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ’ਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਜੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 700 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ 16000 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਬੇਵੱਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਾਧਾਪੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ‘ਲਗਾਨ’ ਿਫਲਮ ’ਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜੜ ਅਤੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।