ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ : ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਬੋਝ

22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨਕਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 8 ਇਸੇ ਸੂਬੇ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੋਝ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ‘ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਅਗਵਾਈ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ। ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼