ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ‘ਵੀ ਕਵਚ ਜੈਮਰ’ ਛੇਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ

2023 ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ’ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ’ਚ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਪਿਕਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਉੱਨਤ ਹਾਈਟੈੈੱਕ ‘ਵੀ ਕਵਚ’ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ 23 ਅਗਸਤ, 2024 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਵੀ ਕਵਚ’ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂਟੀ ਆਈ. ਈ. ਡੀ., ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ, ਐਂਟੀ ਸੈਲਿਊਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਜੈਮਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ‘ਵੀ ਕਵਚ ਜੈਮਰ’ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ