ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਸ਼ਨ ਮਸੀਹ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਜਮ’ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 6 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ 2024 ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਤਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੇਥੇ ਹੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਕਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ