ਅਮਾਨਤ ’ਚ ਖਿਆਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਜੇ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਫ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਕਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 120 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਅਮਾਨਤ ’ਚ ਖਿਆਨਤ : ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ 1954 ’ਚ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 1959, 1964 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਵਕਫ ਐਸਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕਫ ਕੋਲ 8.65 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 38.9 ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਨ, 9 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 50 ਫੀਸਦੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1995 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈੈਂਬਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਖਤ ਅਨੁਸਾਰ 1977 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1969 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2006 ’ਚ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਤਵਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ : ਬਿੱਲ ’ਚ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਕਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਫ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

ਦੂਜੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ, ਬੋਹਰਾ, ਅਹਿਮਦੀਆ, ਆਗਾਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਫ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੌਥੀ, ਮੁਤਵਲੀਆਂ ਵਕਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ 1882 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮਨਸੂਰੀ, ਅੰਸਾਰੀ, ਸਲਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਿਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)