ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਟਦਾ ਬਜਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ (ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ), ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਅੰਕੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ’ਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2025-26 ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2015-16 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੇਵਲ 0.06 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੌਸਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ 2008-2009 ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵੀ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਰੌਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀ. ਈ. ਅਾਰ.) ਜੋ ਉਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੀ. ਈ. ਅਾਰ. ਸਿਰਫ 45 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ 94 ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 150 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 45 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

vipinpubby@gmail.com