ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਨ 1925 ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਨ 1944 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਨ 1948 ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜੋ ਸੰਨ 1963 ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78) ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਡੈਮ ’ਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮ ’ਚ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਡੈਮ ਟਿੱਲਟ (ਡੈਮ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1.177 ਇੰਚ ਟਿੱਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਅਸਲ ਟਿੱਲਟ ਸਮਰੱਥਾ 1.030 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀਅਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੁੱਖਤਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਸੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੋਰਬੀ ਡੈਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਟਿਸਟਾ-3 ਡੈਮ, ਸਿੱਕਮ ’ਚ ਹੋਏ ਡੈਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਹਿਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡੈਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।

- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਾਖਾ