‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026-27 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 154 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯਾਨੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 2009-10 ਦੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ : 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 42.68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 44.38 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 2.8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਚੌਥਾ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕੇਵਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਾੜ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਦਾਣਿਆਂ ’ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਤਲਾਪਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਖੇਤਰੀ ਝਟਕਾ : ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੁੱਲ ਗੁਆਏ ਗਏ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 12.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ’ਚ 5.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਝਟਕੇ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਦੀ।

ਕਿਸਾਨ : ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ, 4.1 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ (ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਝਾੜ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲੱਗਭਗ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਟਾਕ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ, ਬਿਨਾਂ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 59.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 5.8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 144 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਲੱਗਭਗ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਤੋਂ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਫ਼ਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਕਿ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਝੋਨਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭਗ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਝਾੜੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ 6.35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 23 ਰੁਪੲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ—ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਲ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੋ : ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ 59.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ।

ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰੋ : ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ’ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ (ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਗੈਰ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਚੌਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ’ਤੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ : ਰਬੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ : ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਕ-ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋਖਮ ’ਚ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ।

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ : ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ 49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਬਫ਼ਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਐਲ ਨੀਨੋ ਜਦੋਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਰਹਿਣ।

ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੌਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ।

—ਪੂਰਣਾਦੇਵ ਜੇਨਾ

(‘ਈ. ਟੀ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)