ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਡਮੰਟਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ .ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 23,000 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਫਲਾਪ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਗੈਰ-ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਵਾਇਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੱਸੀ