ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਿਕਾਰ : ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਮੰਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁੱਲਿੰਗ, ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ