ਫਾਰਮ-6 : ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ (ਅਨੈਕਸਚਰ ਡੀ) ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।

ਹੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ-1960 ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਫਾਰਮ-6 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਮਰ ਆਦਿ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੂਲ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਧੂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਫੜੇ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੇਕਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

—ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ