ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ

ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 67 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 2036 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2022 ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 15.3 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10.5 ਫੀਸਦੀ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 2047 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਖਿਲਰਨ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾਪਨ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।

ਉਂਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ’, ‘ਅਟਲ ਵਾਯੋ ਅਭਿਯੁਦਯ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ’ ਆਦਿ ਹਨ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ—‘ਐਲਡਰਲਾਈਨ’ ਵੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਖੂੰਡੀ ਆਦਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੇਰਲਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਿ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲ ਹੋਵੇ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਜ਼, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਰਲਮ ਗੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ।

ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ , ਦਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੰਗੀ ਹੈ।

- ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ