ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ?

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?

ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਣਕ,ਝੋਨਾ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ (ਮਾਂਹ,ਮੂੰਗੀ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ, ਮੋਠ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ’ਚ ਜੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ 2020-21 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਐੱਮ .ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ, ਝੋਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ,ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕਾ, ਦਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚੇਗੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਘਰ ’ਚ 3 ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ’ਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਯਤੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ ’ਚ 2 ਵਾਰ (ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਏਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਵ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਹੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੋਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ