CM ਦੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗੱਲ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ।

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ 10 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।