ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਧੇਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਣਗੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਮਰਿਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼ਾਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਜੈੱਨ ਜੀ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014-15 ਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗਭਗ 93,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ’ਚ 11.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ’ਚ 10.17 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 30,000 ਤੇ 25,000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉੱਚ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

-ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ