ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਦਾ-ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਰਹੀ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ‘ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ’।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਮੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ’ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁੱਜੇ।

ਖੈਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਖਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸਫਾਈ, ਨਾਲੀਆਂ-ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ