ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ.) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2047 ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ : ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘5 ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 2014 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 331 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਗੇਤ, ਇਹ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਪਕਰਣ, ਰਗਬੀ ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਗੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ

ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ : 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਬ, ਜਵੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਛੇਰੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਰਾਮਦ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 5.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ (ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)